विराटनगर । प्रादेशिक संरचनाले पूर्णता नपाइरहेको अवस्थामा १ नम्बर प्रदेश सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दाको चाप बढेको छ । जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्दा दायर हुँदै आएको छ ।डेढ वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकार र त्यसमातहतका स्थानीय तहविरुद्ध ३९ वटा मुद्दा परेका उच्च अदालतले जनाएको छ । तीमध्ये आठ वटा फैसला भइसकेका छन् । ३१ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् ।
उच्च अदालत विराटनगरका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलका अनुसार प्रदेश सरकारसँग मात्र जोडिएका १७ वटा मुद्दा परेका छन् । ‘प्रदेश सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर संवैधानिक र जनसरोकारका विषयमा चित्त नबुझाएको देखिन्छ,’ रजिष्ट्रार कट्टेल भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले आशातित काम गर्न नसकेको बुझाइ रिट निवेदकमा देखिन्छ ।’
यस्ता छन् मुद्दा
सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने, सडक, विद्यालय व्यवस्थापन, कर, क्रसर उद्योग, शिक्षा, कर, जग्गा, लोकमार्ग, कर्मचारी सरूवा, शिक्षक नियुक्ति, सार्वजनिक सरोकारलगायतका विषयमा मुद्दा परेका छन् ।प्रदेश १ सरकारका मन्त्रालयहरुमध्ये सबैभन्दा बढी ६ वटा मुद्दा उद्योग मन्त्रालयविरुद्ध परेको छ ।
त्यसैगरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई विपक्षी बनाएर ५ वटा मुद्दा परेका छन् । यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयविरुद्ध ३, भौतिक पूर्वाधार, आन्तरिक मामिला र कृषि मन्त्रालयबिरुद्ध एक–एक वटा मुद्दा परेका छन् ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएका मुद्दामा धेरैजसो सरूवा काज, स्थानीय कर, शिक्षा कार्यविधि, सवारी चालक अनुमति पत्र, सडक संरचनासँग सम्बन्धित छन् ।
